२०८१ चैत्र २४, आईतवार ०५:२८
मुलुक भिडन्तको चक्रब्यूँहमा फस्ने त होइन् भन्ने सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । राजावादी पक्षधरले गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइ रह्यो र अर्कोतर्फ सोको प्रतिउत्तरमा गणतन्त्रवादी पक्षधर सडकमा उत्रिए भने दुवै पक्षबीच मूठभेडको खतरा निम्त्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन् । मुलुकमा पुनः राजतन्त्रमा फर्काउन उद्देश्य राखेर चैत १५ गते राजावादी पक्षधरको काठमाडौंको तीनपैनीमा आयोजित प्रदर्शनसहित शान्तिपूर्ण सभा हेर्दाहेर्दै रणभूमिमा परिणत भयो । एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भयो । दुई महिलासहित २० जना गोली लागेर घाइते भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले गत, बुधवार पत्रकारबीच सो घटनासम्बन्धी जानकारी गराउँदै प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ७४६ राउण्ड अश्रुग्यास र ५८ राउण्ड राउण्ड गोली प्रहार गरेका थिए । यसले स्पष्ट रुपमा बुझिन्छ कि तीनपैनी लगायतका क्षेत्र भिडन्त विकराल रुप धारण गरिसकेको थियो । सुरक्षाकर्मीको बढी बल प्रयोग गरेको चर्चामा पनि उठेको छ । अर्कोतर्फ, प्रदर्शनकारीहरु तोडफोड, ढुङ्गा प्रहार र आगजनीमा उत्रेर हिंसात्मक गतिविधि गर्न थालिएको थियो । यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? यस विषयमा सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । उक्त घटनामा दुई जनाको मृत्युका साथै करौंडो मूल्य बरावरको क्षति भएको देखिन्छ । यस प्रकारका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता घटनाको जति भत्र्सना गरेपनि कम नै हो ।
मुलुकवासी पटक पटक आन्दोलन र जनयुद्धबाट मुक्ति पाएको लामो समय भएको छैन् । सर्वसाधारण जनता शान्ति र सुशासन खोजेका छन् । यस किसिमका अराजकताले सर्वसाधारण नागरिक र व्यापारीवर्ग बढी सङ्कित छन् । मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भने बौंद्धिकवर्गलाई चिन्तित तुल्याएको छ । भविष्यमा यस प्रकारका विध्वंशकारी घटना हुन न दिन सवै पक्षलाई गम्भीर हुनु आवश्यक छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा राजवादी र गणतन्त्रवादी पक्षधरबीच एक अर्कालाई होच्याउनमै तल्लीन छन् । तर, विश्लेषकको दृष्टिमा राजनीतिक सुझबुझको कमी, संयमताको अभाव, विगतका गल्तिबाट पाठ नसिक्नु र सरकारी सयन्त्र परिस्थति भयावह हुने विषयमा समयमा सचेत हुन नसक्नु मुख्य कारकको रुपमा देखिन्छ । पहिलो कुरो, राजावादी पक्षधरको कुनै चुनावी सभा थिएन् । उनीहरु गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी सभा थियो । ज्ञानेन्द्रलाई पुनः नारायणहिटीमा पु¥याउने भनेर उद्घोष गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहित हिन्दु राष्ट्रको लागि आन्दोलित छन् ।
कुनैपनि मुलुकमा व्यवस्था वा संविधानको विरोधमा विधिवत रुपमा सरकारले सभाको लागि स्वीकृत प्रदान गरेको मेरो स्मरणमा छैन् । संविधान नमान्ने पक्षले स्वीकृतबेगर गर्छन् । प्रशासनले थाहा पाएपछि सभा विथोल्नेदेखि पक्राउसमेत गर्छन् । संसद्मा व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नासाथ सभामुखले अविलम्ब कारवाही गर्छन् । यो नेपाल हो । राजतन्त्रको पक्षमा संसदमा पनि बोल्न पाउने र सार्वजनिक कार्यक्रमपनि पाउन सकिन्छ । संविधानको संशोधनका लागि संसददेखि सडकसम्म आवाज उठाउने संविधानमैं व्यवस्था छ । केही दिनअघि ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं फर्किदा हजारौं मानिसहरु विमानस्थल क्षेत्रमा उनको स्वागतमा पुगेका थिए । सोही समयमा उनीहरुले उत्साहित हुँदै गणतन्त्रविरुद्ध आक्रामक नारा लगाएका थिए ।
निश्चित रुपमा चैत १५ गते राजावादी पक्षधरहरु गणतन्त्रको विरोधमा पूर्ण तयारीका साथ सभामा सहभागी हुने भनेर आकलन गर्न नसक्नु र हलुको ढङ्गले लिनु नै सरकारको सवैभन्दा ठूलो कमजोरी हेरिन्छ । संस्कृतमा एउटा उपदेश यस्तो छ– अनागता विधाता च प्रात्युत्पन्नामतिस्थता । द्वावेतौ सुखमे धेते यद् भविष्यो विनश्यति । अर्थात, आउन लागेको विपतभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ । विपतबाट बच्ने उपाय सोचेर कार्य गर्ने व्यक्तिको जीवन सफल हुन्छ । जे हुन्छ, हेरौंला ! सोचले विनासलाई आमन्त्रित गर्छन् । जुन किसिमका दुर्भाग्यपूर्ण घटना चैत १५ गते घट्यो के सरकार सचेत थियो त ? स्थानीय प्रशासनले एउटै शहरमा किन दुई विपरीत ध्रुवका विचारधारा बोक्ने पक्षलाई सभाको लागि स्वीकृति प्रदान गर्यो ? एक गणतन्त्रविरोधी र अर्को गणतन्त्रको कटट्र पक्षधर पक्ष ।
२०६३ साल चैत ७ गते नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले रौंतहटको गौंरस्थित राइसमिलको एउटै मैदानमा आमसभा गर्दा दुवै दलका कार्यकर्ताबीच भिडन्त भयो । एक साताको अन्तरालमा दुवै पार्टीले स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएका थिए । त्यो बेला जनयुद्ध लडेका राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भएका माओवादीकेन्द्र र मधेश आन्दोलनबाट सशक्त बनेका उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरु बढी उत्साहित थिए । भनिन्छ, माओवादी केन्द्रका सो क्षेत्रका तत्कालीन नेता प्रभु साहले सोही मैदानमा सोही दिन सभाका लागि स्वीकृतिका लागि स्थानीय प्रशासनमाथि दवाव दिएर स्वीकृति लिएका थिए । सो दिन सभा शुरु हुनासाथ दुवै दलका कार्यकर्ताबीच भनाभनपछि कुटाकुट शुरु भयो ।
अनाहकमा २७ जनाको दुःखद निःधन भयो । अत्यन्त पीडादायी घटनाले मुलुकनै शोकमा डुब्यो । त्यो घटनाबाट प्रचण्डजी र उपेन्द्रजीले के पाठ सिक्नु भयो ? एउटै शहरमा दुई ठाउँमा सभामा सहभागी हुने क्रममा अप्रत्यासित रुपमा सडकमा जम्का भेट भएर आपसमा भिडन्त भइ दिएको भए, गौंरजस्तै घटना दोहरिने अवस्था निम्त्न सकिन्थ्यो । किनभने तीनपैनीको जुन किसिमका ताण्डव देखिए त्यसले जे पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई वल पुगेको देखिन्छ । राजावादी पक्षधरलाई तीनपैनीमा र माओवादी केन्द्रसहित चार दलको समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपको मुख्य सडकमा कार्यक्रम गर्ने अनुमति पाएका थिए ।
दुवै पक्षबीच मूठभेड हुन नदिन सुरक्षाकर्मी बाँडिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । काठमाडौंको ति दुइटै क्षेत्रमा व्यापक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । सिमीत सुरक्षाकर्मी बाँडिदा अप्रत्यासित रुपमा विभिन्न ठाउँमा घटनापछि सुरक्षाकर्मीलाई पठाउन समय लाग्नु स्वभाविक हो । राजावादी पक्षधरद्वारा यततत्र लुटपाट, भवनमा आगजनी, जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीमा आगजनीका साथै एक दर्जनभन्दा बढी गाडी जलाइएका थिए । चारैतिर अराजकताको अवस्था सृजना भयो । सोही दिन म्यानमार र थाइलेण्डमा शक्तिशाली भुकम्प आएका थिए । अधिकांस व्यक्तिहरु टेलिभिजनबाट समाचार सुनिरहेका थिए ।
यता, नेपालको तीनपैनीको घटनाले टेलिभिजनका भुकम्पछि दोश्रो मुख्य समाचार बनेका थिए । तोडफोड, आगजनीजस्ता घटनाले राजावादी पक्षधरमा छविमा आघात त पुग्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा पुनः राजतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन शुरु भएको भन्ने विषय चर्चामा आयो । नेपालमा विधिवत रुपमा राजतन्त्रको युगको पटाक्षेप भइसकेको छ । अधिकांस जनता गणतन्त्र पक्षधर छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको सत्रह बर्ष भएको छ । मुलुक सङ्घीयता प्रवेश गरेको करिव दस बर्ष हुन लागेको छ ।
गणतन्त्रको जगलाई वलियो बनाउन र संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुसार सार्वभौंमसत्ता जनतामा निहित र आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि शासकीय संरचनामा व्यापक रुपमा फेरवदल भएको छ । सोअनुरुप, स्थानीयस्तरको संरचनाको आधारमा मुलुक सुस्तगतिमै भएपनि विकासका कार्य निरन्तर जारी छ । विश्वकै सवैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । तर, गणतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई विर्सेर मुख्य राजनीतिक दलहरु सत्तामुखी भएकै कारण जनतामा नेताप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण छ ।
उनीहरुमा “एको अहं द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति ।” अर्थात, ममात्र हुँ, मजस्तो न कोही छ, न भविष्यमा कोही हुन्छ । यस किसिमका मानसिकता छ । त्यसो नभएको तीन दसकदेखि तीन चार जनाले नेपालको सत्तामैं रमाइरहेका छन् । उनीहरुमा राष्ट्रलाई उचित मार्गमा डो¥याउने क्षमता भएको भए मुलुकमा सरकार स्थायित्व ग्रहण गर्थे । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएको पाँच बर्षकै अन्तरालमा दोश्रो पुस्ताको रुपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका थिए । उनीभन्दा कतिपय अनुभवी र पाको नेता काँग्रेसमा थिए । विगत, तीस बर्षको अन्तरालमा देउवाजी ६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् ।
यदि, ओली यताउता नगरे भने सातौंपटक देउवा नै प्रधानमन्त्री प्रवल सम्भावना छ । केपि ओली चौंथोपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका हुन् । माओवादीकेन्द्रका जन्मजात अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । संस्कृतको उक्त श्लोक उनीहरुमाथि सटिक मेल खाएको देखिन्छ । जसरीपनि सत्तामा पुग्ने चलखेललाई विराम दिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई पार्टीका साथै सत्ताको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
अधिकांस जनता अहिलेपनि गणतन्त्र व्यवस्था नै मन पराउँछन् । नेपाली जनता खुल्ला समाजमा रमाइसकेका छन् । तसर्थ, पूर्वराजा फर्कने सन्दर्भमा अनावश्यक टिकाटिप्पनी गरी चर्चामा जीवन्त राख्नुभन्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दत्तचित भए लाग्नुपर्छ । अधिकांस नेपाली जनताका गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् । तर, गणतन्त्रलाई आफ् नो अनुकुल व्याख्या गर्दा जनताको नजरमा गणतन्त्र कतै नेतातन्त्रमा परिणत भएको त होइन् । जनतामा नेताप्रति घोर निराशा छ । ४० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारका लागि विदेसिएका छन् । उद्योगहरु निस्तेज अवस्थामा छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएपनि मुख्य खाद्यानमा आत्मनिर्भर हुन सकिएन् ।
बेरोजगारी समस्या विकराल छ । मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा बढी सत्तामा कसरी पुग्ने राजनीतिक खेलमा रुम्मिलिएपछि जनता नेताप्रति असन्तुष्ट छन् । यसको अर्थ यो पक्कै होइन कि जनताले गणतन्त्रको विरोधमा छ । प्रतिनिधिसभामा सतारुढ दलका साँसदहरुले राजावादीहरुलाई जेल हाल्ने धम्कि दिएपछि सोको प्रतिउत्तरमा राप्रपाका अधयक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफूलाई जेल हाल्न चूनौंति दिए । गणतन्त्रवादी नेताहरुले ज्ञानेन्द्रमाथि कारवाहीको माग उठाएका छन् । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत ज्ञानेन्द्रको सरकारले दिँदै आएको सुविधा कटौंतिदेखि कारवाहीसमेत गर्ने धम्कि दिइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, काठमाडौंका नगरप्रमाुद बालेन्द्र साहले चैत १५ गते भएको तोफोडको क्रममा नगरपालिकाको करिव आठ लाख मूल्य वरावरको क्षति भयो भनेर विधिवत रुपमा पत्र काटेको हो । सो सम्बन्धमा कतिपयले सस्तो लोकप्रियतको रुपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले ज्ञानेन्द्रबाट क्षतिवापतको असुलउपर गर्न बालेन्द्रको कदमको व्यापक समर्थन गरेका छन् । त्यो दिन को सभाको नेतृत्वकर्ता दूर्गा प्रसाई थिए । नवराज सुवेदी आन्दोलनको संयोजक हुन् । महानगरले ज्ञानेन्द्र शाहसँग नै क्षतिपूर्ति लिन खोजेको छ । ‘दिन्छ कि दिँदैन !’ त्यो त भविष्यको कुरो हो । ज्ञानेन्द्रसँग जरीवाना असुलउपरका लागि महानगरले पत्र पठाएको विषयले व्यापक रुपमा चर्चा भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धमा तनाव छ । यखिेर, सरकार ज्ञानेन्द्रमाथि बढी आक्रामक छन् । ज्ञानेन्द्रको नाममा पत्र काटेर सरकारको सहानुभूति लिएर सो तनावपूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेरको रुपमा पनि हेरिन्छ ।
नेपालमा एकसय चार बर्ष राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति भयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि, २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हात लिएका थिए । त्यो बेला काँग्रेस र एमाले माओवादी जनयुद्धको विरुद्धमा थिए । संवैधानिक राजतन्त्रको पालना गरेका थिए । माओवादीले गणतन्त्रको लागि हतियार उठाएको घोषणा गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ् नो हातमा लिएपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए । अन्ततः २०६२मा दोश्रो जनआन्दोलन भयो । २०६५ सालमा संविधानसभाबाट नेपाल विधिवत रुपमा गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विधिवत रुपमा विदाइ भयो । राजतन्त्रको पटाक्षेप भइसकेपछि राजालाई पुनः स्थापित गर्न राजावादी पक्षधरहरु सडकमा उत्रेका हुन् ।
एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको पीडादायी निःधनले पत्रकार जगत स्तब्ध छ । पत्रकार रजकको कुनै युद्ध भूमिमा गोली लागेर मृत्यु भएको होइन् । भवनमा आगजनी हुँदा समयमा उद्धार हुन नसक्दा उनको दुःखद निःधन भयो । यो अत्यन्त पीडादायी घटना हो । उनको मृत्युको सन्दर्भमा गहिरो अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पनसहित शोकाकुल परिवारलाई धेर्य धारणको लागि भगवानसँग कामना गर्दछौं ।‘इतिश्री’
